8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग को लेकर जो उम्मीदें लगाई जा रही थीं, वो अब थोड़ी कमजोर होती नजर आ रही हैं। अभी तक सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। करीब 35 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगी इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल संकेत कुछ अच्छे नहीं मिल रहे हैं।
2014 में सरकार ने 7वां वेतन आयोग बनाया था और उसे 2016 से लागू किया गया था। यानी आयोग बनने से लेकर सिफारिश लागू होने में 2 साल का वक्त लगा था। लेकिन इस बार जून 2025 तक भी सरकार की तरफ से कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस या गठन की घोषणा नहीं हुई है, जिससे लग रहा है कि इंतजार अब और लंबा हो सकता है।
अगर सरकार इस साल के अंत तक भी आयोग बनाती है तो उसकी रिपोर्ट आने और उसे लागू होने में 2027 तक का समय लग सकता है। यानी जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा लागू हो जाएगा, उन्हें शायद और इंतजार करना पड़ सकता है।
अब बात करें कि न्यूनतम वेतन कितना बढ़ सकता है, तो जानकारों का कहना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.6x से लेकर 2.86x तक हो सकता है। अगर यह 2.86 होता है तो बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,000 तक जा सकती है। लेकिन खर्च ज्यादा होने की वजह से शायद सरकार इसे 2.6x या 2.7x पर ही रखे।
एक और जरूरी बात यह है कि जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो उस वक्त तक का DA (महंगाई भत्ता) भी बेसिक में जोड़ दिया जाता है। इससे सैलरी तो बढ़ेगी लेकिन अगले कुछ महीनों तक महंगाई भत्ते में कम बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी एक तरफ फायदा होगा तो दूसरी तरफ थोड़ा इंतजार करना होगा।
पेंशनभोगियों के लिए भी 8वां वेतन आयोग से राहत की उम्मीद की जा रही है। पिछली बार पेंशन फॉर्मूला बदला गया था और इस बार भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। रिटायर कर्मचारियों की यूनियन लगातार सरकार से अपील कर रही है कि इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए।
इसे भी पढ़े :- 10वीं 12वीं पास छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप और 25 हजार रूपये, जानें आवेदन प्रक्रिया
सरकार की चुप्पी को देखकर फिलहाल यही लग रहा है कि जल्दबाजी में कोई ऐलान नहीं होने वाला है। अगर सरकार चुनावी साल या बजट से पहले कोई बड़ा ऐलान करती है तो बात अलग है, वरना 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है। कर्मचारियों को अभी थोड़ा और धैर्य रखना होगा।
वेतन आयोग लागू होने से पहले ही DA में एक और बढ़ोतरी जुलाई 2025 में होनी है। उस समय तक का DA जब नए बेसिक में जुड़ जाएगा तो कुल सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब आयोग का ऐलान और रिपोर्ट समय पर आए।
फिलहाल कर्मचारी और पेंशनभोगी सिर्फ अनुमान और खबरों के सहारे उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार क्या कदम उठाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर 2026 से इसे लागू नहीं किया गया तो इसका असर सीधे 2027 में देखने को मिलेगा।
