Free Tablet Yojana 2025 राज्य सरकार की तरफ से शुरू एक बहुत ही अच्छी पहल है। इस योजना के तहत 8वीं, 10वीं और 12वीं के वो छात्र-छात्राएं जिन्होंने 75% या उससे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, उन्हें मुफ्त में टैबलेट दिए जाएंगे। ये योजना पढ़ाई को आसान और टेक्निकल बनाने के लिए शुरू की गई है।
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को फ्री टैबलेट योजना का सीधा फायदा मिलेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उन होनहार बच्चों को डिजिटल संसाधन मिले जो आगे पढ़ाई में और अच्छा करना चाहते हैं। इससे बच्चों को किताबों के साथ-साथ टेक्नोलॉजी की मदद भी मिल पाएगी।
अभी फिलहाल आवेदन की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। स्कूल खुद ही उन छात्रों के नाम भेजेगा जिन्होंने अच्छे अंक हासिल किए हैं। फिर शिक्षा विभाग उन नामों की जांच करेगा और जो छात्र-छात्राएं योग्य पाए जाएंगे, उन्हें फ्री टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
फ्री टैबलेट योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिन बच्चों के पास टेबलेट या मोबाइल जैसे गैजेट्स नहीं हैं, उन्हें अब डिजिटल पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। राज्य में कुल 55,800 बच्चों को फ्री टैबलेट देने की योजना है और ये टैबलेट जुलाई 2025 तक बांटे जा सकते हैं।
2021 से लेकर 2024 तक जिन बच्चों ने 75% से ज्यादा अंक लाए हैं, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। सरकार पहले से ही उनके नामों की लिस्ट तैयार कर रही है। यह लिस्ट स्कूल और शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड से तैयार की जाएगी, जिससे किसी को परेशानी न हो।
फ्री टैबलेट योजना के तहत बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि डिजिटल साधनों से भी सीख सकेंगे। इससे वो अपनी पढ़ाई को इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे।
कई बार बच्चों की मेहनत तो होती है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वो पीछे रह जाते हैं। फ्री टैबलेट योजना का उद्देश्य यही है कि कोई भी होनहार छात्र संसाधन के अभाव में पीछे न रहे। इस तरह से राजस्थान सरकार ने शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने का बहुत अच्छा कदम उठाया है।
पिछले सालों की बात करें तो 2021-22 में 27,861 बच्चों को टैबलेट दिए जाने हैं, 2022-23 में 27,866 और 2023-24 में 27,890 बच्चों को फ्री टैबलेट दिए जाएंगे। ये आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार इस योजना को काफी बड़े स्तर पर लागू कर रही है।
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अगर आपका बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है और उसने 75% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, तो चिंता मत कीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्कूल और शिक्षा विभाग खुद इस पूरी प्रक्रिया को संभाल रहे हैं। आपको सिर्फ बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान देना है।
आखिर में यही कह सकते हैं कि ये योजना उन बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो पढ़ाई में तो अच्छे हैं लेकिन डिजिटल संसाधनों की कमी से परेशान हैं। जुलाई के बाद जब टैबलेट मिलना शुरू होंगे, तब बच्चों की पढ़ाई में एक नई रफ्तार आएगी और राजस्थान का शिक्षा स्तर भी और बेहतर होगा।